सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को धक्काः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्र

 


पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से बनाए गए संवैधानिक प्रावधान के लिए एक और धक्का है।
आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की पहले से ही साज़िश चल रही है, जो कि समाज के उन वर्गों को ऊपर उठाने की एक संवैधानिक कोशिश है जो कई ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े चले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इसमें आर्थिक मापदंड लादकर पहले ही आरक्षण व्यवस्था को दूसरा रुख दे चुकी है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि प्रतिनिधित्व में असंतुलन का आंकड़ा दिखाए बिना अदालतें राज्यों को कोटा देने का आदेश नहीं दे सकतीं और राज्यों को इस तरह के कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले से आरक्षण के खिलाफ कोशिशों को और मज़बूती मिलेगी। हालांकि सभी वर्गों का सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जो कि आरक्षण का असल मकसद है, ऐसे में इस तरह के फैसले को आरक्षण के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष कदम के तौर पर ही देखा जा सकता है। इससे आरक्षण को तबाह करने की केंद्र सरकार की कोशिशें और आसान हो जाएंगी।
अल्पसंख्यकों, ओबीसी और एससी/एसटी के अधिकारों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से एक के बाद एक इस तरह के फैसलों का आना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। अनीस अहमद ने इस ओर इशारा किया कि उच्च न्यायपालिका में ऊंची जातियों का वर्चस्व और आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इस खतरनाक रुझान का एक कारण हो सकता है। उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों से आरक्षण और प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को मज़बूत करने की अपील की।

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