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मजीठिया वेजबोर्ड का फैसला आपके हक में

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अखबार प्रतिष्ठानों में
मजीठिया वेजबोर्ड का फैसला आपके हक में
मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अखबार प्रतिष्ठानों में काम कर रहे पत्रकारों और गैर पत्रकारों के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया कि संविदात्मक कर्मचारियों (contractual employees) को भी मजीठिया वेज बोर्ड के हित के दायरे में लाया जाए। यानी अब मीडिया संस्थानों में काम करने वाले संविदात्मक कर्मचारियों को भी मजीठिया वेजबोर्ड का लाभ मिलेगा।

कोर्ट ने 7 फरवरी 2014 को मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू करने के अपने फैसले पर मुहर लगाते हुए सभी मीडिया संस्थानों को इसे लागू करने का निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि मीडिया प्रबंधन भुगतान से बचने के लिए धन की कमी का उल्लेख नहीं कर सकता है।

सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के मामले में पूर्णकालिक कर्मचारी (full-time employees) और अनुबंध श्रमिकों (contract workers) के बीच कोई अंतर नहीं है।

बता दें कि पिछले तीन मई को कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के 36 पेजों में दिए गए फैसले से साफ है कि कोर्ट ने किसी भी मीडिया मालिक को अवमानना का दोषी नहीं माना, साथ ही वेजबोर्ड के लिए लड़ने वाले पत्रकारों को लेबर कोर्ट जाने और रिकवरी इशू कराने की सलाह दी है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि वेज बोर्ड में बन रहे पत्रकारों व गैर पत्रकारों का एरियर समेत अन्य वेतन भत्ते संबंधित लेबर कोर्ट या अन्य कोर्ट में ही तय किए जाएं और संबंधित कोर्ट इन पर त्वरित फैसला करें। यानी अब सबको अपनी अपनी निजी लड़ाई लेबर कोर्ट जाकर लड़नी पड़ेगी।

वेज बोर्ड में सबसे विवादित बिंदु 20-जे के संबंध में कोर्ट ने कहा कि 20-जे को लेकर एक्ट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका फैसला भी संबंधित कोर्ट ही तय करेगी।


यदि आपके पास भी मीडिया जगत से संबंधित कोई समाचार या फिर आलेख हो तो हमें jansattaexp@gmail.com पर य़ा फिर फोन नंबर 9650258033 पर बता सकते हैं। हम आपकी पहचान हमेशा गुप्त रखेंगे। - संपादक

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